Vedanta Foxconn Project: महारष्ट्रात फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून पेटला वाद . फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेलाच कसा? आतापर्यंतची सर्वांत मोठी माहिती समोर

 मुंबई : फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्या कारणाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला पुन्हा उपेक्षा आली आहे. फॉक्सकॉन प्रकल्पावरुन महाविकास आघाडी आणि शिंदे फडणवीस सरकारमधील नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतायेत. अशातच फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार होता, मग हा प्रकल्प गुजरातला गेलाच कसा? या देशाला पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर समोर आलंय. गुजरात सरकारने वेदांता फॉक्सकॉनला नेमक्या काय सुविधा दिल्या याची माहितीही समोर आली आहे.

खनिकर्म क्षेत्रातील बडी कंपनी असलेली वेदांत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची निर्मिती करणारी तैवानची बडी कंपनी 'फॉक्सकॉन' यांनी सेमीकंडक्टर उत्पादित करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करायचे ठरवले असून, तो आता गुजरात राज्यात साकारेल. यासाठी झालेल्या करारावर मंगळवारी गुजरात सरकारतर्फे गुजरात सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी विभागाचे सचिव विजय नेहरा यांनी स्वाक्षरी केली. एकूण १.५४ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. या प्रकल्पातून राज्यातील लाखो तरुणांच्या हाताला काम मिळणार होतं. पण हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने राज्याच्या वाट्याला निराशा आली आहे.

खनिकर्म क्षेत्रातील बडी कंपनी असलेली वेदांत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची निर्मिती करणारी तैवानची बडी कंपनी 'फॉक्सकॉन' यांनी सेमीकंडक्टर उत्पादित करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करायचे ठरवले असून, तो आता गुजरात राज्यात साकारेल. यासाठी झालेल्या करारावर मंगळवारी गुजरात सरकारतर्फे गुजरात सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी विभागाचे सचिव विजय नेहरा यांनी स्वाक्षरी केली. एकूण १.५४ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. या प्रकल्पातून राज्यातील लाखो तरुणांच्या हाताला काम मिळणार होतं. पण हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने राज्याच्या वाट्याला निराशा आली आहे.

फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेलाच कसा?

महाराष्ट्र सोडून फॉक्सकॉनने प्रकल्पसाठी गुजरातची निवड का केली? असा रोकडा प्रश्न कालपासून विरोधी पक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारला विचारत आहे. या प्रश्नाचं उत्तर समोर आलं आहे. सेमी कंडक्शन धोरण असलेलं गुजरात एकमेव राज्य असल्याने फॉक्सकॉनने प्रकल्पासाठी गुजरातची निवड केल्याचं कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

गुजरात सरकारने सेमी कंडक्शन धोरण बनविलं, असं धोरण बनवणारं देशातलं एकमेव राज्य. या धोरणांअंतर्गत गुंतवणूक यावी म्हणून स्टेट इलेक्ट्रिक मिशन स्थापन केलं. या मिशन अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना ज्या सुविधा द्यायच्या त्याची मान्यता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतली. गुजरात सरकार गेल्या फेब्रुवारीपासून गुंतवणुकीसाठी तयार होतं. या पॉलिसीमुळे सेमी कंडक्टर बनविणाऱ्या कंपन्यांनी गुजरात सरकारशी संपर्क साधला. शिंदे सरकार स्थापनेच्या आधी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर शेवटचची बैठक संपन्न झाली होती. एमओयूवर सह्या करण्याची औपचारिक प्रक्रिया काल पार पडली.

वेदांत फॉक्सकॉनला महाराष्ट्राने काय दिलं होतं?

महाविकास आघाडी सरकारकडून वेदांत - फॉक्सकॉनला ३९ हजार कोटींची सवलत देण्यात आली होती. २० वर्षांसाठी रोज ८० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा, स्टँप ड्युटीमध्ये ५ टक्के सूट देण्यात आली होती. वीज दरात १० वर्षांसाठी साडेसात टक्के सूट, तळेगावमधील ४०० एकर जागा मोफत दिली होती. तसंच ७०० एकर जागा ७५ टक्के दराने दिली होती. १२०० मेगावॅटचा अखंडित पुरवठा २० वर्षांसाठी ३ रुपये प्रति युनिट दराने देण्यात आला होता. पाणीपट्टीत ३३७ कोटी रुपयांची सूट, घनकचरा प्रक्रियेवर ८१२ कोटींची सूट देण्यात आली होती.

'वेदांत'चे अध्यक्ष अनिल अगरवाल म्हणाले...

अहमदाबाद जिल्ह्यात एक हजार एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 'वेदांत'ची गुंतवणूक ६० टक्के असेल, तर 'फॉक्सकॉन'ची गुंतवणूक ४० टक्के असणार आहे. या प्रकल्पातून पुढील दोन वर्षांत सेमीकंडक्टरचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईल, असे 'वेदांत'चे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी सांगितले. गुजरात सरकारसमवेत करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते बोलत होते.

गेल्या वर्षी सेमीकंडक्टरची मोठी टंचाई देशात निर्माण झाली होती. याचा फार मोठा फटका वाहन उद्योगाला बसला होता. सेमीकंडक्टर चीन आणि तैवान येथून आयात केले जातात. या दोन्ही देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशात सेमीकंडक्टरचे उत्पादन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक सवलत योजना आणली होती. यामध्ये उत्पादनसंलग्न सवलत योजनाही (पीएलआय) लागू करण्यात आली होती. याचा फायदा घेऊन सेमीकंडक्टर उत्पादन करण्यासाठी वेदान्त-फॉक्सकॉन यांनी संयुक्त अर्ज केला आहे.